Rani Durgavati Vishwavidyalaya sets a historic administrative precedent during its thirty-sixth convocation ceremony. The prominent institution has officially become one of the first state-run higher education centers to completely replace the word India with Bharat on all of its degrees and official invitations. This major linguistic and cultural shift marks a significant departure from traditional academic naming conventions, establishing a new trend for state universities across the region as they align formal documentation with indigenous nomenclature.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Gracing the academic event: President Droupadi Murmu attended the thirty-sixth convocation ceremony of the university in Madhya Pradesh to address graduating students and present academic degrees. &nbsp;</li>
	<li>Blending values with modernity: The address emphasized that higher education institutions must cultivate standard Indian values and cultural traditions alongside modern scientific and creative thinking. &nbsp;</li>
	<li>Focusing on inclusive development: Students were urged to use their knowledge to solve rural challenges and empower underprivileged sections to achieve comprehensive national growth.</li>
</ul>

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(Image source: ETV Bharat)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने अपने छत्तीसवें दीक्षांत समारोह के दौरान एक ऐतिहासिक प्रशासनिक मिसाल कायम की है। यह प्रमुख संस्थान अपनी सभी उपाधियों और आधिकारिक आमंत्रण पत्रों पर &#39;इंडिया&#39; शब्द को पूरी तरह से &#39;भारत&#39; से बदलने वाला पहला राज्य संचालित उच्च शिक्षा केंद्र बन गया है। यह बड़ा भाषाई और सांस्कृतिक बदलाव पारंपरिक शैक्षणिक नामकरण परंपराओं से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतीक है, जो क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक नया रुझान स्थापित करता है क्योंकि वे स्वदेशी नामकरण के साथ औपचारिक दस्तावेजों को संरेखित करते हैं।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>शैक्षणिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक होने वाले छात्रों को संबोधित करने और शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के छत्तीसवें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।</li>
	<li>आधुनिकता के साथ मूल्यों का सम्मिश्रण: संबोधन में इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिक वैज्ञानिक और रचनात्मक सोच के साथ-साथ मानक भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को विकसित करना चाहिए।</li>
	<li>समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना: छात्रों से आग्रह किया गया कि वे व्यापक राष्ट्रीय विकास हासिल करने के लिए ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें।</li>
</ul>

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(Image source: ETV Bharat)

President Attends Convocation Ceremony at Rani Durgavati University in Jabalpur

जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुईं

In a massive boost to maritime defense capability, the Prime Minister has simultaneously commissioned three indigenously built frontline naval platforms in Kolkata. The strategic additions include INS Dunagiri, an advanced stealth frigate designed for radar evasion, alongside INS Sanshodhak, a large-scale survey vessel built for hydrographic data collection. Completing the trio is INS Agray, a specialized anti-submarine warfare shallow water craft engineered to neutralize coastal threats. Defense analysts state this rare triple-commissioning marks a monumental milestone for self-reliance in warship construction and significantly enhances defense readiness across critical oceanic zones.

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Key Points:&nbsp;

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<ul>
	<li>Commissioning advanced naval platforms: Prime Minister Narendra Modi formally inducted Dunagiri, Sanshodhak, and Agray into service at the Syama Prasad Mookerjee Port to boost maritime security. &nbsp;</li>
	<li>Enhancing multi-role operational capabilities: The newly inducted vessels strengthen distinct naval operations including strategic stealth combat, deep-water hydrographic surveying, and littoral anti-submarine warfare. &nbsp;</li>
	<li>Boosting domestic defence manufacturing: These platforms feature over seventy-five percent indigenous content, showcasing local engineering expertise and extensive participation from domestic small and medium enterprises. &nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: Bharatshakti)

समुद्री रक्षा क्षमता में बड़े बढ़ावा के रूप में, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में तीन स्वदेशी रूप से निर्मित अग्रणी नौसेना मंचों को एक साथ कमीशन किया है। रणनीतिक परिवर्धन में आईएनएस दूनागिरी शामिल है, जो रडार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है, साथ ही हाइड्रोग्राफिक डेटा संग्रह के लिए निर्मित एक बड़े पैमाने का सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक भी है। इस तिकड़ी को पूरा करने वाला आईएनएस अग्रय है, जो तटीय खतरों को बेअसर करने के लिए इंजीनियर किया गया एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जल शिल्प है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह दुर्लभ तिगुना-कमीशनिंग युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और महत्वपूर्ण महासागरीय क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>उन्नत नौसेना मंचों को चालू करना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया।</li>
	<li>बहु-भूमिका परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना: नए शामिल किए गए जहाज रणनीतिक स्टील्थ युद्ध, गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध सहित विभिन्न नौसैनिक ऑपरेशनों को मजबूत करते हैं।</li>
	<li>घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना: इन मंचों में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है, जो स्थानीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और घरेलू छोटे और मध्यम उद्यमों की व्यापक भागीदारी को प्रदर्शित करती है।</li>
</ul>

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(Image source: Bharatshakti)

Prime Minister Flags Off Three Indigenous Indian Navy Vessels in Kolkata

प्रधानमंत्री ने कोलकाता में तीन स्वदेशी भारतीय नौसेना जहाजों को हरी झंडी दिखाई

In a major enforcement move against deceptive marketing, the Central Consumer Protection Authority has penalized Storia Foods and Mrs. Bectors Food Specialities for making misleading &quot;100 percent&quot; product claims. The apex consumer watchdog pulled up the companies for failing to substantiate these absolute marketing assertions, which were found to be deceptive to the public. Officials confirmed that the authority exercised its strict regulatory and punitive powers derived directly under the Consumer Protection Act of 2019. This high-profile action underscores a tightening regulatory environment aimed at ensuring absolute transparency and protecting statutory consumer rights across the FMCG sector.

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Key Points:&nbsp;

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<ul>
	<li>Penalizing deceptive marketing practices: The Central Consumer Protection Authority imposed a fine of one lakh Rupees each on two prominent firms for using misleading packaging labels. &nbsp;</li>
	<li>Falsifying absolute product claims: Regulatory investigations revealed the manufacturers falsely deployed the numerical expression of one hundred percent on juices and flour items containing diluted ingredients. &nbsp;</li>
	<li>Enforcing swift corrective measures: The government body ordered both entities to immediately remove the deceptive advertising claims from all physical packaging, websites, and digital media platforms.</li>
</ul>

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(Image source: CliQ INDIA)

भ्रामक विपणन के खिलाफ एक बड़े प्रवर्तन कदम में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक &quot;100 प्रतिशत&quot; उत्पाद दावे करने के लिए स्टोरिया फूड्स और मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज पर जुर्माना लगाया है। शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संस्था ने कंपनियों को इन पूर्ण विपणन दावों की पुष्टि करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई, जिन्हें जनता के लिए भ्रामक पाया गया था। अधिकारियों ने पुष्टि की कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सीधे प्राप्त अपनी सख्त नियामक और दंडात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। यह हाई-प्रोफाइल कार्रवाई एफएमसीजी क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वैधानिक उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक कड़े नियामक माहौल को रेखांकित करती है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>भ्रामक विपणन प्रथाओं को दंडित करना: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक पैकेजिंग लेबल का उपयोग करने के लिए दो प्रमुख फर्मों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।</li>
	<li>पूर्ण उत्पाद दावों को गलत साबित करना: नियामक जांच से पता चला कि निर्माताओं ने मिलावटी सामग्री वाले जूस और आटे की वस्तुओं पर सौ प्रतिशत की संख्यात्मक अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल किया।</li>
	<li>त्वरित सुधारात्मक उपायों को लागू करना: सरकारी निकाय ने दोनों संस्थाओं को सभी भौतिक पैकेजिंग, वेबसाइटों और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों से भ्रामक विज्ञापन दावों को तुरंत हटाने का आदेश दिया।</li>
</ul>

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(Image source: CliQ INDIA)

Consumer Protection Authority Fines Two Food Companies for Misleading Product Claims

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उत्पाद के भ्रामक दावों के लिए दो खाद्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया

India has officially assumed the spotlight by hosting the eleventh BRICS Energy Ministers Meeting in Gurugram, Haryana, under its high-profile 2026 BRICS Chairship. While New Delhi steers the broader multilateral summit under the overarching theme of Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, the critical energy track has received a distinct, dedicated focus. Moving away from standard diplomatic phrasing, policymakers have formally adopted the resonant Sanskrit phrase Sarvesham Urjam, translating to Energy for All, as the guiding theme for the energy track to highlight equitable and sustainable global resource distribution.

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Key Points:&nbsp;

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<ul>
	<li>Convening global energy leaders: India will organize the high-level ministerial summit in Haryana to advance international cooperation on sustainable resource management among member countries. &nbsp;</li>
	<li>Prioritizing critical strategic goals: The scheduled international dialogue will focus intensely on three primary core pillars namely energy security, universal equity access, and technological innovation. &nbsp;</li>
	<li>Representing major global economies: The expanded eleven-nation bloc represents nearly half of the global population and coordinates vital policies to balance rising electricity demands with climate goals.</li>
</ul>

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(Image source: The Tribune)

भारत ने अपनी हाई-प्रोफाइल 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत गुरुग्राम, हरियाणा में ग्यारहवीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके आधिकारिक तौर पर सुर्खियां बटोरी हैं। जबकि नई दिल्ली &#39;बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी&#39; के व्यापक विषय के तहत व्यापक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन का संचालन कर रही है, महत्वपूर्ण ऊर्जा ट्रैक को एक अलग, समर्पित ध्यान प्राप्त हुआ है। मानक राजनयिक वाक्यांशों से दूर हटते हुए, नीति निर्माताओं ने औपचारिक रूप से गूंजते हुए संस्कृत वाक्यांश &#39;सर्वेषां ऊर्जम्&#39; को अपनाया है, जिसका अनुवाद &#39;सभी के लिए ऊर्जा&#39; है, ताकि न्यायसंगत और सतत वैश्विक संसाधन वितरण को उजागर करने के लिए ऊर्जा ट्रैक के मार्गदर्शक विषय के रूप में काम किया जा सके।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>वैश्विक ऊर्जा नेताओं को बुलाना: सदस्य देशों के बीच सतत संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत हरियाणा में उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।</li>
	<li>महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना: अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय संवाद मुख्य रूप से तीन प्राथमिक स्तंभों अर्थात् ऊर्जा सुरक्षा, सार्वभौमिक न्यायसंगत पहुंच और तकनीकी नवाचार पर गहराई से ध्यान केंद्रित करेगा।</li>
	<li>प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना: विस्तारित ग्यारह-देशों का ब्लॉक वैश्विक आबादी के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और जलवायु लक्ष्यों के साथ बढ़ती बिजली की मांगों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों का समन्वय करता है।</li>
</ul>

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(Image source: The Tribune)

India Set to Host Eleventh BRICS Energy Ministers’ Meeting in Gurugram

भारत गुरुग्राम में ग्यारहवीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार

Giving a monumental push to India&#39;s green energy ambitions, the World Bank has approved a massive one point five billion USD programmatic loan operation. This high-profile development policy financing is specifically geared toward supporting comprehensive structural reforms in the low-carbon energy transition and green hydrogen scaling sectors. The funding aims to stimulate private sector investments, scale up domestic green hydrogen production capabilities, and accelerate the integration of grid-scale renewable energy sources. This strategic financial intervention underscores international backing for India&rsquo;s long-term climate action goals and clean energy market infrastructure development.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Accelerating domestic green infrastructure: The international funding body sanctioned a second phase of budgetary support to expand clean electricity generation and build robust green hydrogen markets.</li>
	<li>?Scaling clean fuel production: The comprehensive fiscal deployment targets an annual production of four lakh fifty thousand metric tonnes of renewable hydrogen from current financial periods. &nbsp;</li>
	<li>?Improving electrical grid integration: The programmatic structural operation introduces specialized economic incentives for battery storage solutions to manage unstable renewable inputs across national transmission networks. &nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: Free Press Journal)

भारत की हरित ऊर्जा आकांक्षाओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, विश्व बैंक ने एक बड़े 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नीतिगत ऋण संचालन को मंजूरी दी है। यह हाई-प्रोफाइल विकास नीति वित्तपोषण विशेष रूप से निम्न-कार्बन ऊर्जा संक्रमण और हरित हाइड्रोजन स्केलिंग क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इस वित्तपोषण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, घरेलू हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और ग्रिड-पैमाने के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में तेजी लाना है। यह रणनीतिक वित्तीय हस्तक्षेप भारत के दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा बाजार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को रेखांकित करता है।

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मुख्य बिंदु:

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<ul>
	<li>घरेलू हरित बुनियादी ढांचे में तेजी लाना: अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण निकाय ने स्वच्छ बिजली उत्पादन का विस्तार करने और मजबूत हरित हाइड्रोजन बाजार बनाने के लिए बजटीय सहायता के दूसरे चरण को मंजूरी दी।</li>
	<li>स्वच्छ ईंधन उत्पादन को बढ़ाना: व्यापक वित्तीय तैनाती वर्तमान वित्तीय अवधि से सालाना 4 लाख 50 हजार मीट्रिक टन नवीकरणीय हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखती है।</li>
	<li>विद्युत ग्रिड एकीकरण में सुधार: नीतिगत संरचनात्मक संचालन राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क पर अस्थिर नवीकरणीय इनपुट को प्रबंधित करने के लिए बैटरी स्टोरेज समाधानों के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पेश करता है।</li>
</ul>

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(Image source: Free Press Journal)

World Bank Approves 1.5 Billion USD Financing for India’s Low-Carbon Transition

विश्व बैंक ने भारत के निम्न-कार्बन संक्रमण के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी

The Defense Minister led the twelfth International Day of Yoga celebrations alongside armed forces personnel in Shillong, Meghalaya, highlighting wellness in the military. This high-profile gathering underscored the integration of traditional health practices within national defense frameworks. Emphasizing individual well-being and collective harmony, the official global theme for this year&#39;s International Day of Yoga was formally designated as Yoga for Self and Society. The event featured mass yoga demonstrations and emphasized the role of mindfulness and physical fitness in building a resilient society and strengthening the overall health of the armed forces.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Conducting mass wellness sessions: The union minister joined nearly one thousand soldiers from the army and air force to perform traditional fitness practices. &nbsp;</li>
	<li>Promoting active physical aging: The annual event focused on cultivating long-term physical mobility, mental resilience, and emotional stability under the national healthy aging theme. &nbsp;</li>
	<li>Expanding across border outposts: Military units stationed at high-altitude forward locations joined the nationwide celebrations virtually to practice the common yoga protocol. &nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: DD India)

रक्षा मंत्री ने सैन्य कल्याण पर प्रकाश डालते हुए शिलांग, मेघालय में सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस हाई-प्रोफाइल बैठक ने राष्ट्रीय रक्षा ढांचे के भीतर पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के एकीकरण को रेखांकित किया। व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक सद्भाव पर जोर देते हुए, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आधिकारिक वैश्विक विषय को औपचारिक रूप से &quot;स्वयं और समाज के लिए योग&quot; के रूप में नामित किया गया था। इस कार्यक्रम में सामूहिक योग प्रदर्शन शामिल थे और एक लचीले समाज के निर्माण और सशस्त्र बलों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने में दिमागीपन और शारीरिक फिटनेस की भूमिका पर जोर दिया गया।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>सामूहिक कल्याण सत्र आयोजित करना: केंद्रीय मंत्री पारंपरिक फिटनेस प्रथाओं को करने के लिए सेना और वायु सेना के लगभग 1000 सैनिकों के साथ शामिल हुए।</li>
	<li>सक्रिय शारीरिक उम्र बढ़ने को बढ़ावा देना: वार्षिक कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्वस्थ उम्र बढ़ने के विषय के तहत दीर्घकालिक शारीरिक गतिशीलता, मानसिक लचीलापन और भावनात्मक स्थिरता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।</li>
	<li>सीमा चौकियों पर विस्तार करना: उच्च ऊंचाई वाले अग्रिम स्थानों पर तैनात सैन्य इकाइयाँ सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए वस्तुतः राष्ट्रव्यापी समारोहों में शामिल हुईं।</li>
</ul>

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(Image source: DD India)

Defence Minister Leads International Yoga Day Event with Soldiers in Shillong

रक्षा मंत्री ने शिलांग में सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया

Marking a historic milestone in international financial diplomacy, India has secured the Vice-Presidency of the Financial Action Task Force. Senior bureaucrat Vivek Aggarwal has officially taken charge as the incoming Vice-President, serving under the prominent leadership of FATF President Elisa de Anda Madrazo. This high-profile appointment places an Indian official at the apex of the global standard-setting watchdog, significantly reinforcing New Delhi&#39;s proactive role and long-term commitment toward dismantling illicit international financial structures and global terror financing networks.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Revolutionizing ground level policing: The newly deployed mobile application allows field officers to capture and cross-reference biometric data instantly on smartphones using integrated portable scanning devices. &nbsp;</li>
	<li>Linking national criminal databases: The digital platform connects securely to the centralized automated fingerprint system containing over one crore thirty lakh comprehensive records of convicts and historical suspects. &nbsp;</li>
	<li>Accelerating real time identification: Security personnel can execute secure two-step authentication to generate precise matching results within thirty-five seconds during routine vehicle or street-level inspections. &nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: Zee News)

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का उपाध्यक्ष पद हासिल कर लिया है। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल ने एफएटीएफ अध्यक्ष एलिसा डी एंडा मद्राज़ो के प्रमुख नेतृत्व में काम करते हुए, आने वाले उपाध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। यह हाई-प्रोफाइल नियुक्ति एक भारतीय अधिकारी को वैश्विक मानक-निर्धारण निगरानी संस्था के शीर्ष पर रखती है, जो अवैध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचनाओं और वैश्विक आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रति नई दिल्ली की सक्रिय भूमिका और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>जमीनी स्तर की पुलिसिंग में क्रांति लाना: नया तैनात मोबाइल एप्लिकेशन फील्ड अधिकारियों को एकीकृत पोर्टेबल स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करके स्मार्टफोन पर तुरंत बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने और क्रॉस-रेफरेंस करने की अनुमति देता है।</li>
	<li>राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस को जोड़ना: डिजिटल प्लेटफॉर्म अपराधियों और ऐतिहासिक संदिग्धों के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक व्यापक रिकॉर्ड वाले केंद्रीकृत स्वचालित फिंगरप्रिंट सिस्टम से सुरक्षित रूप से जुड़ता है।</li>
	<li>वास्तविक समय की पहचान में तेजी लाना: सुरक्षा कर्मी नियमित वाहन या सड़क स्तर के निरीक्षण के दौरान 35 सेकंड के भीतर सटीक मिलान परिणाम उत्पन्न करने के लिए सुरक्षित दो-चरणीय प्रमाणीकरण निष्पादित कर सकते हैं।</li>
</ul>

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(Image source: Zee News)

National Crime Records Bureau (NCRB) Launches Centralised 'Abhigyan' App for Law Enforcement

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने कानून प्रवर्तन के लिए केंद्रीकृत 'अभिज्ञान' ऐप लॉन्च किया

In a bid to restore absolute institutional integrity, the National Testing Agency has successfully conducted the NEET-UG re-examination for affected candidates nationwide. To eliminate the threat of impersonation and identity fraud, advanced real-time technological frameworks were integrated into the security protocols at all centers. The agency deployed a cutting-edge, real-time AI-based Biometric and Facial Recognition System. This high-tech surveillance layer verified candidate identities instantaneously against registration databases, ensuring a secure and transparent testing environment.

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Deploying multi-layered surveillance network: The national testing body conducted the medical entrance test on June twenty-one utilizing over one lakh thirty thousand closed-circuit cameras nationwide. &nbsp;</li>
	<li>Integrating artificial intelligence monitoring: Advanced software algorithms tracked live video feeds from thousands of classrooms in real time to instantly detect impersonation or suspicious candidate behavior. &nbsp;</li>
	<li>Installing extensive signal blockers: More than fifty thousand communication jammers were activated across all centers alongside mandatory biometric verification to eliminate digital cheating attempts entirely. &nbsp;</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

पूर्ण संस्थागत सत्यनिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने देश भर में प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट-यूजी पुनः परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। प्रतिरूपण और पहचान संबंधी धोखाधड़ी के खतरे को खत्म करने के लिए, सभी केंद्रों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में उन्नत वास्तविक समय तकनीकी ढांचे को एकीकृत किया गया था। एजेंसी ने एक अत्याधुनिक, वास्तविक समय एआई-आधारित बायोमेट्रिक और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैनात किया। इस हाई-टेक निगरानी परत ने पंजीकरण डेटाबेस के विरुद्ध उम्मीदवारों की पहचान को तुरंत सत्यापित किया, जिससे एक सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षण वातावरण सुनिश्चित हुआ।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>बहुस्तरीय निगरानी नेटवर्क तैनात करना: राष्ट्रीय परीक्षण निकाय ने देश भर में 1 लाख 30 हजार से अधिक क्लोज-सर्किट कैमरों का उपयोग करके 21 जून को चिकित्सा प्रवेश परीक्षा आयोजित की।</li>
	<li>आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को एकीकृत करना: उन्नत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ने प्रतिरूपण या संदिग्ध उम्मीदवार के व्यवहार का तुरंत पता लगाने के लिए वास्तविक समय में हजारों कक्षाओं से लाइव वीडियो फीड को ट्रैक किया।</li>
	<li>व्यापक सिग्नल ब्लॉकर्स स्थापित करना: डिजिटल धोखाधड़ी के प्रयासों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ-साथ सभी केंद्रों पर 50 हजार से अधिक संचार जैमर सक्रिय किए गए थे।</li>
</ul>

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(Image source: The Hindu Business Line)

NTA Conducts NEET-UG Re-Examination with Enhanced AI-Based Security Measures Across the Country

एनटीए ने देश भर में उन्नत एआई-आधारित सुरक्षा उपायों के साथ नीट-यूजी पुनः परीक्षा आयोजित की

The Parliamentary Standing Committee on Finance, led by chairperson Bhartruhari Mahtab, has officially initiated a comprehensive review into the evolving economic conditions in the country. Convening senior government officials, including the Chief Economic Advisor and the Economic Affairs Secretary, the panel detailed critical domestic and global trends shaping India&#39;s fiscal landscape. Key deliberations focused heavily on sticky retail inflation, currency volatility regarding the rupee, and rising geopolitical conflicts. Additionally, the committee flagged the slowdown in private capital investments lagging behind robust public capex expansion as a primary macroeconomic challenge requiring urgent policy intervention.&nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Scrutinizing evolving economic conditions: The Standing Committee on Finance selected this additional subject to analyze national development trends amidst volatile geopolitical conflicts and global trade variations. &nbsp;</li>
	<li>Evaluating diverse domestic indicators: The extensive examination will thoroughly cover critical sectors including economic growth, inflation management, employment trends, trade performance, and banking stability. &nbsp;</li>
	<li>Seeking extensive stakeholder consultations: The legislative body will actively collect expert inputs and detailed briefs from the finance ministry, central bank officials, and independent financial economists.</li>
</ul>

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(Image source: The New Indian Express)

चेयरपर्सन भर्तृहरि महताब के नेतृत्व में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में उभरती आर्थिक स्थितियों की व्यापक समीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के सचिव सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को बुलाकर, पैनल ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण घरेलू और वैश्विक रुझानों का विवरण दिया। मुख्य विचार-विमर्श मुख्य रूप से लगातार बनी हुई खुदरा मुद्रास्फीति, रुपये के संबंध में मुद्रा की अस्थिरता और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त, समिति ने मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) विस्तार से पीछे छूट रहे निजी पूंजी निवेश में मंदी को एक प्राथमिक व्यापक आर्थिक चुनौती के रूप में चिह्नित किया, जिसके लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>उभरती आर्थिक स्थितियों की जांच करना: वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अस्थिर भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक व्यापार विविधताओं के बीच राष्ट्रीय विकास रुझानों का विश्लेषण करने के लिए इस अतिरिक्त विषय को चुना।</li>
	<li>विविध घरेलू संकेतकों का मूल्यांकन करना: व्यापक परीक्षण में आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति प्रबंधन, रोजगार के रुझान, व्यापार प्रदर्शन और बैंकिंग स्थिरता सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा।</li>
	<li>व्यापक हितधारक परामर्श प्राप्त करना: विधायी निकाय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और स्वतंत्र वित्तीय अर्थशास्त्रियों से सक्रिय रूप से विशेषज्ञ इनपुट और विस्तृत संक्षिप्त विवरण एकत्र करेगा।</li>
</ul>

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(Image source: The New Indian Express)

Parliamentary Panel Initiates Comprehensive Review of India’s Economy Amid Global Uncertainties

संसदीय समिति ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की व्यापक समीक्षा शुरू की

The nineteenth Mumbai International Film Festival hosted the highly anticipated world premiere of the Hindi animation series Bharati Aur Bibo. Co-produced by the National Film Development Corporation and Puppetica Media under the direction of Sneha Ravishankar, the project functions as a historic edutainment initiative. Centered around young Bharati and her magical companion Bibo, the series features unedited, realistic depictions of legendary Indian women leaders and change-makers, including Ahilyabai Holkar, Rani Durgavati, Rani Rashmoni, and Saalumarada Thimmakka. Filmmakers consciously integrated complex themes like widowhood, marriage, and systemic patriarchal struggles to challenge traditional stereotypes and make authentic histories engaging for younger generations. &nbsp;

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Key Points:&nbsp;

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	<li>Hosting the cinematic premiere: The nineteenth Mumbai International Film Festival organized the world debut of the Hindi animation series produced jointly by corporate and state media bodies. &nbsp;</li>
	<li>Showcasing historical female legacies: The biographical narrative chronicles the inspiring life journeys of real leaders including Ahilyabai Holkar, Rani Rashmoni, and environmentalist Saalumarada Thimmakka through creative edutainment. &nbsp;</li>
	<li>Subverting traditional visual stereotypes: The production creatively deployed specialized artistic choices like utilizing the color pink to represent courage and physical military strength rather than fragility.&nbsp;</li>
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(Image source: Press Information Bureau)

उन्नीसवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने हिंदी एनीमेशन श्रृंखला &#39;भारती और बीबो&#39; के बहुप्रतीक्षित विश्व प्रीमियर की मेजबानी की। स्नेहा रविशंकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और पपेटिका मीडिया द्वारा सह-निर्मित, यह परियोजना एक ऐतिहासिक शिक्षा-मनोरंजन (एडूटेंमेंट) पहल के रूप में कार्य करती है। युवा भारती और उसके जादुई साथी बीबो के इर्द-गिर्द केंद्रित यह श्रृंखला अहिल्याबाई होल्कर, रानी दुर्गावती, रानी रासमणि और सालुमरदा थिमक्का सहित महान भारतीय महिला नेताओं और परिवर्तनकारियों के असंपादित, यथार्थवादी चित्रण पेश करती है। फिल्म निर्माताओं ने पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देने और युवा पीढ़ियों के लिए प्रामाणिक इतिहास को आकर्षक बनाने के लिए जानबूझकर वैधव्य, विवाह और प्रणालीगत पितृसत्तात्मक संघर्षों जैसे जटिल विषयों को एकीकृत किया।

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मुख्य बिंदु:

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	<li>सिनेमाई प्रीमियर की मेजबानी करना: उन्नीसवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कॉर्पोरेट और राज्य मीडिया निकायों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित हिंदी एनीमेशन श्रृंखला के विश्व प्रीमियर का आयोजन किया।</li>
	<li>ऐतिहासिक महिला विरासतों को प्रदर्शित करना: जीवनी संबंधी कथा रचनात्मक शिक्षा-मनोरंजन के माध्यम से अहिल्याबाई होल्कर, रानी रासमणि और पर्यावरणविद् सालुमरदा थिमक्का सहित वास्तविक नेताओं की प्रेरक जीवन यात्रा का वर्णन करती है।</li>
	<li>पारंपरिक दृश्य रूढ़ियों को नष्ट करना: निर्माण ने नाजुकता के बजाय साहस और शारीरिक सैन्य ताकत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गुलाबी रंग का उपयोग करने जैसे विशेष कलात्मक विकल्पों को रचनात्मक रूप से तैनात किया।</li>
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(Image source: Press Information Bureau)

Animated Film Bharati Aur Bibo Premieres at MIFF 2026 Honouring Women Icons

महिला प्रतीकों को सम्मानित करने वाली एनिमेटेड फिल्म 'भारती और बीबो' का एमआईएफएफ 2026 में प्रीमियर हुआ

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